केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, ग्रेच्युटी सीमा 10 से 20 फीसद करने को मिल सकती है मंजूरीUpdated: Wed, 15 Mar 2017 12:05 PM (IST)

दिल्ली में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रेच्युटी संबंधी संशोधन बिल के मसौदे पर विचार संभव है

नई दिल्ली। बुधवार का दिन एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रेच्युटी संबंधी संशोधन बिल के मसौदे पर विचार संभव है और माना जा रहा है कि कैबिनेट टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर सकती है। फिलहाल यह सीमा 10 लाख रुपये है।

यही नहीं, ग्रेच्युटी भुगतान कानून को संशोधित करने वाले विधेयक में सरकार को ही कार्यकारी आदेश जारी कर सीमा में बदलाव का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है।बीते महीने केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में इस पर सहमति जताई थी।

एक सूत्र ने मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार कर सकता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने अपने एक बयान में कहा है कि अंतरिम उपाय के तौर पर अधिकतम भुगतान सीमा 20 लाख रुपये करने को स्वीकार करते हुए यूनियन्स ने कर्मचारियों की संख्या और सेवा वर्ष के संदर्भ में सीमा हटाए जाने की मांग की है।

मौजूदा कानून के तहत एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए उस समय पात्र होता है, जब उसने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 10 हो। अधिकतम राशि के संदर्भ में संशोधित प्रावधान एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आने चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में हुआ है।

यूनियनों ने यह भी मांग की कि सेवा के प्रत्येक साल के लिए ग्रेच्युटी भुगतान को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के बराबर किया जाना चाहिए। नियोक्ताओं के साथ राज्य प्रतिनिधियों ने भी ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने पर सहमति जताई है।

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