H-1B वीजा पाबंदी के प्रस्ताव पर मोदी ने जताई चिंताUpdated: Tue, 21 Feb 2017 09:19 PM (IST)

एच-1बी वीजा पर पाबंदी लगाने के अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है।

नई दिल्ली। भारतीय आईटी पेशेवरों के हितों को प्रभावित करने वाले एच-1बी वीजा पर पाबंदी लगाने के अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। अमेरिका के इस कदम से परेशान भारत ने यह साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्तों में यह मुद्दा फिलहाल सबसे अहम है।

इस पर विदेश मंत्रालय पहले ही अपनी चिंता जता चुका है, लेकिन मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से आए 26 सांसदों के एक उच्चस्तरीय दल के सामने भारत के पक्ष को बेहद मजबूती से रखा।

चिंतित मोदी ने इन सांसदों से आग्रह किया कि एच-1बी वीजा के मामले में अमेरिका को दीर्घकालिक व संतुलित नीति बनानी चाहिए।

माना जा रहा है कि मोदी अगर मई, 2017 में अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो वहां दोनों देशों के बीच एच-1बी वीजा सबसे अहम मुद्दा होगा।

मोदी और अमेरिका की सबसे बेहतरीन आइटी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बीच मंगलवार को हुई बैठक में भी आइटी पेशेवरों को लेकर अमेरिकी सरकार के नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी भारत यात्रा पर आये अमेरिकी कांग्र्रेस के कुछ सदस्यों से मुलाकात की और इस बारे में भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया।

सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने अमेरिकी कांग्र्रेस के सदस्यों को यह बताया कि भारतीय आइटी कंपनियां अमेरिकी समाज व अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान रही हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार को भी पेशवरों के प्रवेश को लेकर प्रायोगिक कदम उठाने चाहिए।

भारत पर होगा सर्वाधिक असर

उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से दूसरे देशों के पेशेवरों के अमेरिका में आने-जाने को हतोत्साहित करने के लिए जो प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, उसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने की संभावना है।

भारत के कुल 150 अरब डॉलर के सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार का 60 फीसद अमेरिकी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका जितने विदेशी पेशेवरों को अपने यहां सालाना काम करने के लिए एच-1बी वीजा देता है, उसका 90 फीसद भारतीयों को मिलता है।

यह एक अहम वजह है कि भारत सरकार अमेरिका के इस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा परेशान है। सरकार के अलावा भारत की आइटी कंपनियां भी ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव के खिलाफ वहां लॉबिंग कर रही हैं।

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