पंजाब में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण, कैबिनेट का फैसलाUpdated: Tue, 13 Jun 2017 09:41 PM (IST)

यह फैसला लिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया जाए।

चंडीगढ़। पंजाब में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देने के अपने चुनावी वादे को कांग्र्रेस ने पूरा कर दिया है।

मंगलवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया।

पंजाब सरकार पंचायती राज एक्ट 1994, पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 और पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 में संशोधन के लिए प्रारूप बिल को एक्ट में तबदील कर बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश

करेगी। बैठक में जीएसटी बिल के प्रारूप को हरी झंडी देने के साथ ही पंजाब के राज्यपाल को पेश की जाने वाली पांचवें राज्य वित्त कमीशन की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

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