भोपाल गैस त्रासदी मामले में केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिसUpdated: Wed, 28 Oct 2015 01:03 AM (IST)

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी मामले में पीड़ितों को राहत न पहुंचाने और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन के मामले को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।


भोपाल गैस महिला पीडित संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस राजेन्द्र मेनन और केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चांद ने न्यायालय को बताया इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2012 में 38 बिंदुओं पर निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के आधार पर हाईकोर्ट ने एक मॉनीटरिंग कमेटी भी गठित की थी।

लेकिन राज्य सरकार पीड़ितों की कोई मदद नहीं कर रही है। गैस पीड़ितों के न ही कार्ड बनाए गए हैं और न ही उन्हें दवाई की सुविधाएं दी जा रही हैं। इस मामले को लेकर मॉनीटरिंग कमेटी भी कई दफा राज्य शासन को निर्देश जारी कर चुकी है लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। मामले ने न्यायालय ने केन्द्र सरकार, प्रदेश के प्रमुख सचिव और भोपाल गैस पुनर्वास केन्द्र को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब पेश करने कहा है।

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