भोपाल गैस त्रासदी मॉनीटरिंग कमेटी जवाब देUpdated: Sun, 02 Nov 2014 02:19 AM (IST)

भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मॉनीटरिंग कमेटी से जवाब मांग लिया गया है।

जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मॉनीटरिंग कमेटी से जवाब मांग लिया गया है। इसके लिए 18 नवंबर तक का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने भोपाल गैस त्रासदी मॉनीटरिंग कमेटी को निर्देश दिया है कि राज्य शासन द्वारा दिए गए पूर्व के जवाब के संदर्भ में अपना पक्ष स्पष्ट करे। ऐसा इसलिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉनीटरिंग कमेटी को वाकई सुविधाएं मुहैया करा दी गईं हैं या नहीं? इससे पूर्व जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि दूसरी पाक्षिक रिपोर्ट को लेकर स्थिति साफ होने से पहले ही तीसरी पाक्षिक रिपोर्ट पेश हो गई। इस वजह से यह सुनिश्चित करना शेष रह गया कि भोपाल गैस पीड़ितों की समस्याएं दूर करने गठित कमेटी के साथ राज्य शासन समुचित सहयोगी रवैया अपना रही है या नहीं?

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